जहाँ पुगे पनि मन मुटु नेपालमै हुन्छ

ललितपुर, भैँसेपाटीका लालसुन्दर राई बेलायत बसेको जम्मा १४ महिना बित्यो। दैनिक १२ घन्टाको दरमा साताको पाँच दिन काममा व्यस्त रहने पूर्वगोर्खा सैनिक राईले आफ्ना छोराछोरीलाई भने बेलायत ल्याएका छैनन्। उनी दिनहुँ टेलिफोनमा आफ्ना सन्तानलाई सम्झाउँछन्। भन्छन्, "यसरी टेलिफोनबाट अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्दा कत्ति पनि रमाइलो लागिरहेको छैन।" त्यसैगरी, एक्ली छोरीलाई नेपालमा छोडेर बेलायत आएका नखिपोटका आशाराम पुन र उनकी श्रीमतीलाई हरपल छोरीको सम्झनाले सताउँछ। "के गरी होली, के खाई होली, केही पो भयो कि, कस्तो संगत गर्दै होली, हुर्केकी छोरी कतै अबगाल पो आइलाग्छ...


कि भन्नेजस्ता कुराहरू आइरहन्छन् मनमा," पुन भन्छन्, "परविार भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ।"राई र पुन मात्र होइनन्, दुई वर्षयता बेलायतमा बसोबास गर्न थालेका अधिकांश पूर्वगोर्खा सैनिकको नियति यस्तै छ। बेलायतको कानुनले १८ वर्षमाथिका छोराछोरीलाई बाबुआमामा आश्रति मानेर बेलायतको आवासीय भिसा नदिँदा अधिकांश भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आफ्ना सन्तान नेपालमै छोड्न बाध्य छन्। विवाह नहुँदा र नछुट्टएिसम्म छोराछोरी बाबुआमामै आश्रति रहने नेपालको कानुनी प्रावधान र सांस्कृतिक मान्यतामा हुर्किएका पूर्वगोर्खा सैनिकका परविार त्यसको ठीकविपरीत बेलायतको कानुनी व्यवस्थाले छिन्नभिन्न बन्न पुगेका हुन्। 

बेलायत आउन पाउँदा पनि एकबहादुर राना, ७२, को मनमा खुसी छैन। उनी नेपालमा सुकुम्बासी बस्तीमै भए पनि परविारका सबै सदस्यसँग बस्न पाउँदा जति खुसी थिए, त्यसभन्दा बेचैन छन् अहिले। श्रीमती र दुई छोराका अभिभावक उनी एउटा छोरालाई नेपालमै छोड्नुपरेको चिन्तामा परेका हुन्। दिनहुँ छोरालाई फोन गर्दा नै वृद्धभत्ताबापत प्राप्त हुने उनको आम्दानीको आधा हिस्सा सकिन्छ। "हामी सबैले भिसाका लागि आवेदन दिएका थियौँ तर जेठो छोरोको भिसा आएन। अहिले छोरा नेपालमा एक्लै छ। हामीलाई यही चिन्ता छ," राना दु:खेसो गर्छन्। श्रीमती र अपांगता भएका कान्छा छोराका साथ अल्डरसटमा बस्दै आएका एकबहादुर बुढ्यौली र अंग्रेजी भाषाको अज्ञानताका कारण एक्लै कतै जान सक्दैनन्। भन्छन्, "बूढो भइयो, आँखा र कानले राम्रो भेउ पाउँदैनन्। गाइडबिना कतै जान सक्दिनँ। कतै किनमेल गर्न पनि सक्दिनँ। फोनमा पनि अंग्रेजीमा कुरा गर्छन्, म बुझ्दिनँ। घरमा दिनको एउटा चिट्ठी आउँछ, पढिदिने मान्छे पनि छैन।" 

चिट्ठी पढ्न नसक्दा केही महिनाअघि उनले झन्डै मुद्दा खेप्नुपर्‍यो। पटकपटक आएको चिट्ठीमा 'काउन्सिल ट्याक्स' तिर्न आउनू भन्ने लेखिएको रहेछ। आफू लेखपढ गर्न नसक्ने उनले आएको चिट्ठी थुपार्दै राखे। एउटै रंगको खाममा धेरै चिट्ठी आएपछि उनले चिनजानका मान्छेलाई गुहारे। काउन्सिल ट्याक्स बुझाउन अटेर गरेकामा स्थानीय काउन्सिलले उनीविरुद्ध म्याजिस्ट्रेट कोर्टमा मुद्दा लगाएको रहेछ। अदालतले एक साताभित्रमा काउन्सिलमा ट्याक्स नतिरे मुद्दा अगाडि बढाउने चिट्ठीमा लेखिएको रहेछ। सहाराको अभावमा झन्डै अदालतको लफडामा परेका राना दम्पती भन्छन्, "नेपालमा डिग्री पढ्दै गरेको छोरा यहाँ भएको भए हामीलाई यस्तो हालत हुने थिएन।" 

आशाराम, ७६, र गौरी पुन, ६०, को अवस्था पनि रानाको जस्तै छ। "छोरीको भिसा लागेन। छोरीले पनि हामीलाई तिमीहरू गयौ भने मलाई तान्न सक्छौ भनी तर आएको नौ महिना भयो, उसलाई दूताबासले भिसा दिएको छैन," गौरी गुनासो गर्छिन्, "उसले उता दु:ख मान्ने, हामीले यता दु:ख मान्ने, साह्रै नरमाइलो छ।" छोरीले भिसा पाउलिन् भन्ने आशाको झीनो त्यान्द्रोमा बेलायतमा बस्दै गरेका पुन दम्पती यदि त्यस्तो भएन भने आफूहरू नेपाल र्फकन बाध्य हुने बताउँछ। 

दुई छोराहरू बेलायत आउलान् भन्ने आशामा लालसुन्दर राईले ग्लोस्टरमा तीन बेडरुमको फ्ल्याट लिएका छन्। दुई वर्ष पहिला छोराहरूको भिसा अस्वीकृत हँुदा सम्बन्धित निकायले 'तिम्रो बाबु बेलायत गइनसकेको र त्यहाँ बस्ने प्रबन्ध नभएको' कारण देखाएको थियो। त्यसैले पनि राई गत वर्ष बेलायत आए। उता 'इमिग्रेसन ट्राइबुनल'मा छोराहरूको भिसाबारे मुद्दा चल्दै थियो। ट्राइबुनलले पनि 'युके बोर्डर एजेन्सी'लाई भिसा नदिने निर्णयमा पुन:विचार गर्न भनेको थियो तर पनि भिसा अस्वीकृत भयो। अहिले राई निराश र आक्रोशित छन्। भन्छन्, "बेलायतका लागि २१ वर्ष सेवा गरेबापतको पुरस्कार यति नमीठो होला भन्ने सोचिएकै थिएन।" नेपालबाट हुने बेलायती भिसा आवेदनलाई भारतको नयाँदिल्लीस्िथत 'बि्रटिस हाइ कमिसन'बाट टुंगो लगाउने गर्छ। १८ वर्ष नाघेका गोरखाका छोराछोरीका लागि जनही २ लाख १ हजार ६ सय रुपियाँ तिरेर गरनिे आवेदनको टुंगो लगाउन कमिसनले असाध्यै ढिलो गर्ने गरेको गुनासा पनि सुनिन्छन्। हाइ कमिसनले यस्ता अधिकांश आवेदकको भिसा अस्वीकृत गर्छ। अस्वीकृत पत्रमा सबैमा एकै प्रकारका तर्कहरू हुन्छन्। बाबुसित विशेष किसिमको सम्बन्ध देखाउन नसकेको, नेपालमा आफन्तहरू -काका, मामा, दाइ, दिदी) भएको, बेलायत जानैपर्छ भन्ने प्रस्ट कारण देखाउन नसकेको, भिसा पाउनैपर्ने विशेष व्यवस्था नभएको आदि। कसलाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने 'इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर'को तजबिजीमा भर पर्छ। १८ वर्ष नाघेको एउटा मात्र छोरा वा छोरीलाई पनि हाइ कमिसनले भिसा दिने गरेको छैन। त्यस्तै, आमाबाबुको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक भएको, बुढ्यौलीका कारण एक्लै हिँडडुल गर्ने अवस्था नभएको अवस्थामा पनि १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीले भिसा पाउन सकेका छैनन्। 

हाइकोर्टप्रति भरोसा 

भिसा अस्वीकृत भएका १८ वर्ष नाघेका पूर्वगोर्खाका सन्तानका मुद्दालाई ह्वो एन्ड कम्पनी नामक बेलायती कानुनी परामर्शदाता संस्थाले नि:शुल्क रूपमा पुनरावेदन गर्न सहयोग गररिहेको छ। कम्पनीले नियमित रूपमा पढिरहेका, बाबुआमामा पूर्णरूपमा आश्रति भएका प्रमाणित हुने, परविारको एक मात्र सदस्य भएको, बाबुआमालाई हरहमेसा जरुरत पर्ने प्रस्िटनेलगायतका गम्भीर मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कम्पनीले अहिले बेलायतको 'इमिग्रेसन ट्राइबुनल'मा 'हाइ कमिसन'को निर्णयविरुद्ध व्यक्तिपिच्छे अपिल गर्ने गरेको छ। त्यसो त भिसा अस्वीकृत भएमा व्यक्ति आफैँले पनि पुनरावेदन गर्न सक्छ। तर, ट्राइबुनलमा बहस गर्नका लागि वकिललाई  प्रतिघन्टाका हिसाबले तिर्नुपर्ने खर्च भने महँगो पर्छ। ह्वो एन्ड कम्पनीले भने १८ वर्ष नाघेकाहरूको मुद्दाका लागि बेलायत सरकारबाट कानुनी सहायता पाएको छ।

बेलायतमा पहिलो नेपाली वकिल राजु थापा ट्राइबुनलले भिसा अस्वीकृत यस्ता मुद्दालाई आफूले व्यक्तिगत तवरले हेर्ने गरेको बताउँछन्। "पारविारकि विछोड हुँदा वास्तवमै समस्या परेको पुष्टि गर्न सकिए मुद्दा जित्न सकिन्छ," थापा भन्छन्, "तर, ट्राइबुनलले बेलायतको कानुनलाई गैरकानुनी ठहर गर्न नसक्ने र यस्ता निर्णय सरकारलाई बाध्यकारी पनि नहुने भएकाले १८ वर्ष नाघेकाहरूको धेरै मुद्दा जितिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।" जितिएका मुद्दा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतकै निर्णय आउनुपर्छ।

थापाका अनुसार, कानुनी केन्द्र ह्वो एन्ड कम्पनी र एनसी ब्रदर्सले यसबारे उच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। ती मुद्दाहरूमा जित हासिल गर्न सके नजिर बन्ने र १८ वर्ष नाघेका सबैलाई आवासीय भिसा पाउन बाटो खुल्नेछ। थापा भन्छन्, "अब आशा उच्च अदालतकै छ।" 

संघसंस्था प्रयासरत

गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको हकहित र अधिकारका लागि भनी स्थापित संघसंस्थाहरूले १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीहरूको भिसा समस्यालाई प्रखर रूपमा उठाएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, कार्यक्रम र व्यवहारमा हेर्दा भने उनीहरू यसबारे गम्भीर छैनन् भन्ने लाग्छ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ -गेसो)का कोषाध्यक्ष जितबहादुर राई भन्छन्, "हामी यो समस्यालाई त्यत्तिकै छाड्दैनौँ। बेलायतले जुन कानुन अनुसार गोर्खाहरूलाई व्यवहार गर्दै थियो, त्यो कानुन नै गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भनेर अदालतले फैसला गरसिकेको अवस्थामा गोर्खाका छोराछोरीलाई अरू आप्रवासीलाई जस्तो १८ वर्षको कानुनी तगारो लगाउन मिल्दैन।" आफूहरूकहाँ आउने यस्ता समस्यालाई ह्वो एन्ड कम्पनीमा पठाउने गरेको बताउँछन् उनी। 

बि्रटिस गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी -बीजीडब्लूएस)का जनसम्पर्क अधिकृत प्रकाश गुरुङचाहिँ १८ वर्ष नाघेकाहरूको समस्या बेलायत सरकारले प्रत्येक मुद्दाहरू हेर्छु भनिसकेकाले गोर्खाहरूले दबाब दिँदैमा बेलायत सरकारले मान्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। 'जेन्युइन केस'का लागि आफूहरूले सहयोग गररिहेको बताउँदै उनी भन्छन्, "तर, हाम्रो भनाइ जबरजस्ती सबैले पाउनैपर्छ भन्ने छैन।"

युनाइटेड बि्रटिस गोर्खा एसोसिएसनका यूके को-अर्डिनेटर ज्ञानराज राई भने १८ वर्ष नाघेकाहरूको समस्यालाई लिएर आफूहरू बेलायती गृहमन्त्रीसित भेट गर्न खोजिरहेको बताउँछन्। "हामी अदालत जाँदैनौँ, राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ," राई भन्छन्।

जे भए पनि बेलायती कानुनी प्रावधानका कारण गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका कतिपय परविार विछोडमा परेका छन्। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सके यस्ता परविारले राहत महसुस गर्नेछन्। स्रोत: नेपाल