नेपाल र कतार सरकार बीच पुन: श्रम संझौता

नेपाल र कतार सरकार बीच विगतमा भएका श्रम संझौताका कतिपय पदावली संशोधन गर्न दुवै देशले तयार पारेका संशोधनपत्र दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधीहरुले आदान प्रदान गरेका छन् ।नेपाल सरकारको तर्फबाट कतारका लागि नेपाली राजदुत डा. सुर्यनाथ मिश्र र कतार सरकारको तर्फबाट विदेश मन्त्रायलका एसिया तथा अपि्रकी मामिला संवन्धि विभागका निर्देशक राजदुत जायद बीन रशीद अल नुयमीले आदान प्रदान गरे । आदान-प्रदानपछि श्रम संझौता, संयुक्त बैठक र कतारले दुतावास खोल्नेबारे छलफल भएको नेपाली दुतावासले जनाएको छ ।नेपाल सरकारले पठाएको शंशोधनपत्र.र कतार सरकारले तयार गरेको...


संशोधनपत्र दुई देशकाप्रतिनिधीहरुले कतारको विदेश मन्त्रालयमा आयोजिक कार्यक्रममा अर्कालाई बुझाउँदै श्रम संझौता तथा श्रमिक समस्याका विषयमा दुबै देशले संयुक्त बैठक गर्ने, कतारको नेपालमा दुतावास खोल्ने लगायतका विषयमा छलफल गरेका छन् । नेपालले प्रस्ताव गरेको संयुक्त समितीको बैठकमा कतार सहमत भएको छ ।

दुबै देशका प्रतिनिधीहरुले सोमवार शंसोधनपत्र आदानप्रदानबारे हस्ताक्षरपछि एक अर्कालाई बुझाएका थिए । यो आदान प्रदानसंगै ३ वर्ष अघि जारी भएको दुबै देश वीचको श्रम संझौता अब कार्यान्वय तर्फ प्रवेश गरेको छ । कतार र नेपाल श्रम संझौतापछि भएका बिभिन्न कानुनी संशोधनहरु यसमा उल्लेख छन् । श्रम संझौताको बेलामा उल्लेखित तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाम परिवर्तन भएर नेपाल सरकार भएको जानकारी लगायत यसमा उल्लेख छ ।

संशोधनपत्र कार्यक्रममा दुबै देशका प्रतिनिधीहरुले श्रम संवन्धि कानुनी तथा व्यवहारिक समस्या हल गर्न संयुक्त समितिको बैठक गर्ने समेत सहमती जनाएका छन् । राजदुत मिश्रले पहिलो बैठक नेपालमा गर्न प्रस्ताब गरेको जनाउँदै कतारका प्रतिनिधीले सहमती जनाएको बताएका छन् ।

संयुक्त समितिको बैठककको लागि नेपाल सरकारले प्राविधिक समिति बनाउने बारे ३ वर्ष पहिले नै निर्णय गरेको छ । कतारले समिति बनाईसकेको छैन । मिश्रले निर्देशक नुयमीलाई उदृत गर्दै कतार सरकारले प्राविधिक समिति प्राविधिक समिति बनाई सकेपछि दुबै देशको संयुक्त बैठक बस्ने नेपालमा गर्न उनी इच्छुक भएका छन् ।

'तपाईहरु छिटो भन्दा छिटो प्राविधिक समित गठन गर्नुस् र काठमाडौंमा दुबै देशको संयुक्त बैठक गरौं भनेर मैले नेपाल सरकारको प्रस्ताव राखेको छु' मिश्रले कान्तिपुरलाई भने-'उहाँ -निर्देशक नुयमी)ले हामी टेक्निकल कमीटी गठन गरी जानकारी दिन्छौं । तपाईहरु समर भ्याकेसन र रमजानपछि उपयुक्त समयमा बैठक राख्नुहोला भन्नुभएको छ ।'

२००८ मा भएको उक्त संझौता अनुसार नै दुबै देश बीच संयुक्त समिति गठन गर्ने सहमती भएको थियो,जसमा संयुक्त समितिको बैठक १/१ वर्षमा दुबै देशमा पालैपालो गरी हुने उल्लेख छ । यो समितिले संझौताका कुनै बुदाको परिमार्जन, शंसोधन, दुविधा भए ब्याख्या, संझौता कार्यान्वय भए नभएको पुनराबलोकन लगायत विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयका लागि आ-आफ्ना सरकारलाई बुझाउने छ ।

नेपालले तोकेको प्राविधिक समितिको संयोजकमा श्रम मन्त्रायलयका सहसचिव र सदस्यहरुमा बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, कतारस्थित नेपाली दुतावासका प्रतिनिधी र पर्यबेक्षकका श्रम मन्त्रालयका एक कानुन अधिकृत छन् । 

नेपाल र कतार बीच २००५ मार्च २१ कतारमा नेपाली जनशक्तिको नियमनबारे समझदारी पत्र -एमओयु)मा हस्ताक्षर र सोही समझदारी अनुसार २००८ जनवरी २० मा संझौता -अडिसनल प्रोटोकल) मा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालको तर्फबाट समझदारीमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे र संझौतामा तत्कालिन श्रम तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संझौता अरबीक र अंग्रेजी दुबै भाषामा बनाएको कामदार रोजगार संझौता -इम्प्वाईमेण्ट कन्ट्राक्ट) ४ प्रति हुनुपर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार एक प्रति स्वयं कामदारले पाउने प्रावधान छ, जबकी नेपालबाट कतार आउने अधिकांश कामदार (विशेष गरेर अदक्ष कामदार) यसबाट बंचित छन् । अन्य तीन प्रतिहरुमा कतारको नागरिक सेवा मामिला मन्त्रालय, नेपालको श्रम मन्त्रालय र रोजगारदाता कंपनीमा राख्ने भनिएको छ । रोजगार संझौता यस्तो हो, जसमा कमादारले पाउने सुविधा, गर्नुपर्ने काम उल्लेख हुन्छ ।

मिश्रले कतार सरकारलाई नेपालमा दुतावास (कन्सुलेट) खोल्न समेत आग्रह गरेका बताएका छन् । 'श्रमिक समस्यामात्र होइन द्धिपक्षीय अन्य धेरै अन्य विषयमा पनि महत्वपुर्ण भएकोले दुतावसा खोल्न आग्रह गरेका छौं' मिश्रले भने-'उहाँहरुले पनि तत्परता देखाउनु भएको छ ।' कतारमा साढे ३ लाख भन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन्, जुन भारतपछि विदेशी कामदारमा दोस्रो ठुलो संख्या हो । नेपालले कतारमा २००० मा दुतावास खोलेको थियो । त्यसअघि कतारलाई छिमेकी देश साउदी अरबस्थित नेपाली दुतावासले हेर्दै आएको थियो । 
स्रोत: कान्तिपुर