गोर्खाले बेलायत केन्द्रित आन्दोलन गर्ने

गोर्खा आन्दोलनको अगुवा संस्था संयुक्त ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ(युविजीइए)ले गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न बेलायत केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भएको छ। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत संघले हस्ताक्षर अभियान गरी बेलायती सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न लागेको हो।यसै अनुरुप शुक्रबारबाटै युबीजीइएले हस्ताक्षर अभियान समेत शुरु गरेको छ। एक जुलाईबाट संकलित हस्ताक्षर ९ नोभेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुनलाई बुझाईने संघका अध्यक्ष प्रेम राईले बताए। 'हामी एक लाखभन्दा बढी जनताबाट हस्ताक्षर संकलन गरी तामझामका साथ १० डाउनीङस्ट्रिट जांदैंछौं', राइले भने- 'त्यसपछि बेलायती सरकार...


झस्कने छ।'गोर्खा आन्दोलनप्रति.बेलायती जनताको सहानुभुती रहेको दाबी गर्दै राईले आन्दोलनप्रति उनीहरुको ऐक्याबद्धता रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक र कुटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनले बताए। राजनीतक पहलका लागि संघकै आग्रहमा पहिलो पटक नेपाल सरकारले बेलायती सरकारलाई पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका महासचिव दिपक मास्केले बेलायत सरकारले गोर्खाहरुलाई अत्यान्तै ठुलो विभेद गरेको दावी गरे। नेपाल, बेलायत र भारतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षिय (ट्रिपार्टी)सन्धि अनुरुप गोर्खाहरुलाई ब्यवहार गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको मास्केले बताए। 'हस्ताक्षर अभियानबाट माग पुरा नभए हामी कठोर आन्दोलन गछौं', मास्केले भने- 'पक्कै पनि त्यस आन्दोलनले ब्रिटिश सरकारलाई विश्वसामु झुकाउने छ।' आन्दोलनकै दौरानमा संघले बेलायती सदन घेर्न समेत सक्ने उनले बताए। 'हामी बेलायती सदन अघि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमात्र होइन अनसन समेत बस्न सक्छौ।' मास्केले त्यो अवस्था नआउँदै मागहरु पूरा हुने आशा व्यक्त गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गोर्खा आन्दोलनकी अभियन्ता आनी वास्थमले सचेत बेलायतीहरु गोर्खा आन्दोलनको साथमा रहेको बताइन्। 'बेलायतका लागि ज्यान दिने गोर्खाहरुमाथि भएको यो विभेद कसैलाई पनि मान्य हुँदैन', उनले भनिन्- 'तपाइँहरुको यो पवित्र आन्दोलन सरकार सुन्न बाध्य हुनेछ।' जुनसुकै हालतमा पनि गोर्खा आन्दोलनमा साथ दिन तयार रहेको उनले बताइन्।पत्रकार सम्मेलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन रिडिङस्थित विभिन्न पार्टीका काउन्सीलरहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

बेलायतमा गोर्खा भेट्रानहरुले कालो दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने दिनमै संघले हस्ताक्षर अभियान शुरु गरेको हो। १ जुलाई १९९७ मा बेलायत सरकारले गोर्खाहरुबीचमै विभेद गरेको थियो। जस अनुसार त्यस अघिका गोर्खा भेट्रानहरुलाई सामान्य अर्थात विभेदयुक्त पेन्सन दिइएको छ भने त्यस यताकाहरुलाई गोरा सरह पेन्सन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै नेपाल, बेलायत र भारतबीच गोर्खा भर्तिको विषयमा सन्धि भएको अवसर पारी संघले ९ नोभेम्बरमा हस्ताक्षर बुझाउने भएको हो। हस्ताक्षर संकलनका लागि बेलायतको स्कटल्याण्ड, नर्दन आयरल्यण्ड र वेल्स सम्म पुगिने संघले जनाएको छ।एकलाख भन्दा बढी जनताको आवाजलाई संसदमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलायती संसदीय परम्परा अनुसार संघले एक लाख बढी हस्ताक्षर संकलन गरे संसदमा त्यसबारेमा छलफल हुनेछ।