दक्षिण कोरिया सरकारले कामदारको तलब बढाउने निर्णय

१२ साउन-दक्षिण कोरिया सरकारले लामो समयपछि तल्लो तहका विदेशी एवं स्वदेशी कामदारको तलब वृद्धि गर्ने भएको छ । लामो समयको गृहकार्य र जनदबाबपछि कोरिया सरकारले तल्लो तहका विदेशी तथा स्वदेशी कामदारको तलब बढाउने निर्णय गरेको हो ।यो निणर्यसँगै साना तथा मझौला उद्योगमा तल्लो तहमा कार्यरत नेपाललगायत अन्य विदेशी कामदारको पनि सन् २०१२ बाट मासिक तलब ६ प्रतिशत अर्थात् लगभग ४ हजार रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ । सरकारको न्यूनतम तलब परिषद् (एमडब्लुपी)को १३ औं बैठकले प्रतिघन्टा ४ हजार ३ सय २० वनबाट २ सय ६० वृद्धि गरेर ४ हजार ५ सय ८० वन पु¥याउने निर्णय गरेको... 


हो । सन् २०१२ देखि प्रतिहप्ता ४० (प्रतिमहिना २ सय ९) घन्टा काम गर्ने विदेशी कामदारले ९ लाख ५७ हजार २ सय २० वन अर्थात् लगभग ६५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । नेपाली रुपैयाँ विनिमय–दरअनुसार घटबढ हुनेछ ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदारले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा धेरै तलब पाउँदै आएका छन् । यसरी पाउनेमा निर्धारित प्रतिहप्ता ४० घन्टाभन्दा बढी हुने कामदारले हुन् ।

परिषद्ले मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै न्यून आय भएका कामदारलाई लक्षित गरेर तलब तोकेको जनाएको छ । परिषद्ले विभिन्न वर्गका श्रम संगठन, समुदाय एवं रोजगारदातासँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर तलब निर्धारण गरेको हो । परिषद्को १३ औँ बैठकमा कामदार पक्षधर र रोजगारदाता कम्पनीका प्रतिनिधिबीचको मतका आधार तलब बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष पार्क जोन सुङले यो निर्णय मतदानद्वारा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि श्रमिक र व्यवस्थापनको निर्णायक प्रयासपछि सन् २०१२ को न्यूनतम तलब स्केलमा सहमति भएको बताए । अध्यक्ष सुङले भने, “तलब निर्धारण गर्ने निर्णय घोषणा गर्न ढिलाइ भए पनि यो निश्चित हो र यसको कार्यान्वयनको घोषणा चाँडै भएर निम्नआय भएका कामदार लाभावित हुनेछन् ।” परिषद्ले निर्धारित तलब स्केल अन्तिम निर्णयका लागि रोजगार तथा श्रममन्त्रीसमक्ष पेस गरिने जनाएको छ । यो तलब कृषि र मत्स्यपालन क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारमा लागू हुने भए पनि श्रम समय भने श्रम सम्झौताअनुसार हुनेछ । कृषि र मत्स्यपालन क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कामदारलाई उत्पादन क्षेत्रका कामदारसरह श्रम समय, बिदा र आराम पाउने कानुनी व्यवस्था नभएका कारण यसो भएको हो । 

तीन वर्ष पूरा गरेका विदेशी कामदारलाई अवसर

रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत तीन वर्ष काम गरिसकेका विदेशी कामदारलाई थप दुई वर्ष रोजगार अनुमति दिने कानुनलाई संशोधन गरेर सहज बनाएको छ ।

संशोधित कानुनअनुसार तीन वर्ष काम गरिसकेका कामदारले आफ्नो अवधि सकिनु एक हप्ताअघि मात्र पुनः रोजगारीका लागि आवेदन दिए पनि थप एक वर्ष ११ महिना रोजगार अनुमति पाउनेछन् । थप रोजगार अनुमति भने कम्पनीको स्वीकृतिमा मात्र लागू हुने संशोधित कानुनमा उल्लेख छ ।

यसअघि थप दुई वर्ष रोजगारी गर्न इच्छुक कामदारलाई रोजगारदाताले ४५ दिनअघि नै पुनः रोजगारीका लागि आवेदन दिएर छनोटमा परेका कामदारलाई मात्र राख्न पाउने प्रावधान थियो । यसअघिका पुनः रोजगारसम्बन्धी सबै आवेदन समयसीमा नाघेर आएका कारण अमान्य भएपछि सरकारले आवेदनको समय बढाउन कानुन नै संशोधन गरेको हो । संशोधित कानुनमा पुनः रोजगारीका लागि आवेदन दिने कामदार कम्तीमा एक महिनाअघिदेखि नै सोही कम्पनीमा काम गरिरहेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

अब कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले निर्धारित समयभित्र पुनः रोजगारीका लागि आवेदन नदिए विदेशी कामदारले थप दुई वर्षको भिसा पाउने छैनन् । यसरी समयसीमामा आवेदन दिन छुटेका कामदार स्वदेश फर्किनुपर्नेछ ।

सन् २००८ पछि नेपालबाट ईपीएसअन्तर्गत कामदार कोरिया आउने क्रम सुरु भएका कारण नेपाली कामदारले संशोधित कानुनअनुसार थप दुई वर्ष रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । यो कानुन अगस्ट १ तारिखबाट लागू हुनेछ । स्रोत: कारोबार